तमिलनाडु में क्यो चोरी हो रहे हैं दूध के पैकेट?

तमिलनाडु में दूध चोरी होने की कई घटनाएं सामने आई हैं. इसे लेकर दूध व्यापारियों ने पुलिस से शिकायत की है.

एक तमिल फ़िल्म की रिलीज़ से पहले दूध की चोरी बढ़ गयी है. दूध व्यापारियों का कहना है कि इससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है.

दरअसल, कुछ धार्मिक मौक़ों पर हिंदू परंपरा के मुताबिक़ देवी-देवताओं की बड़ी-बड़ी प्रतिमाओं पर दूध चढ़ाया जाता है. इसे 'पालभिषेकम' कहा जाता है.

लेकिन बीते कुछ सालों में दक्षिण भारत में फ़िल्मों के लिए 'पलाभिषेकम' का चलन बढ़ा है.

राज्य के दूध व्यापारियों के अध्यक्ष एसए पोन्नुसामी ने कहा, '' ये भगवान की उपासना करने का तारीका है ना कि फ़िल्म स्टार्स के लिए हैं ''

तमिलनाडु में दूध की चोरी इतनी बढ़ गई कि दूध डीलर एसोसिएशन ने बुधवार को इस बाबत एफ़आईआर दर्ज करानी पड़ी. व्यापारियों को पुलिस ने जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

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एसोसिएशन के प्रमुख पोन्नुसामी ने बीबीसी से कहा, ''बीते 20 साल में ये क्रेज़ लोगों में तेजी से बढ़ा है. राज्य भर के फ़ैन ऐसा करते हैं क्योंकि वे फ़िल्म स्टार्स को भगवान का दर्जा देते हैं.''

एक फ़िल्म की रिलीज़ के कारण बढ़ी चोरी
दरअसल, मंगलवार को तमिल अभिनेता सिलाम्बरासन ने एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर साझा किया, जिसमें उन्होंने फ़ैन्स से अपील की कि वे उनकी एक फ़रवरी को आने वाली फ़िल्म का जश्न मनाने के लिए उनके पोस्टरों पर दूध चढ़ाएं.

ये वीडियो वायरल हो गया और इसके बाद राज्य में दूध के पैकेट चोरी होने की घटनाएं बड़ी संख्या में सामने आईं.

दरअसल, डेयरी से ट्रकों में दूध के पैकेट आते हैं और इन्हें दुकानों के सामने छोड़ दिया जाता है. लेकिन इन दिनों फ़ैन्स ट्रक से दूध के पैकेट चुरा ले रहे हैं.

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पोन्नुसामी इस तरह फिल्म अभिनेताओं के पालभिषेकम के खिलाफ़ 2015 से आवाज़ उठा रहे हैं.

उनका कहना है, ''दूध चोरी करने से बचने के लिए अलग-अलग फैन क्लबों के सोशल मीडिया ग्रुप्स पर भी पोस्ट किए. इसे रोकने के लिए तमिल सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन से भी मदद मांगी. हमारे इतना करने के बाद भी ये सब किया जा रहा है. ''

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रजनीकांत के प्रवक्ता ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, '' फ़ैन ग्रुप को अभिनेता नहीं चलाते. हमने कई बार फ़ैन्स से ऐसा ना करने की अपील की है लेकिन वो लोग इसे एक जश्न की तरह लेते हैं. ''

मुंबई में फिर से खुलेंगे डांस बार, पर नहीं होगी पैसों की बारिश: सुप्रीम कोर्ट

भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में डांस बार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. गुरुवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि मुंबई में नए सुरक्षा और नियमों के साथ डांस बार दोबारा से खोले जा सकते हैं, लेकिन डांस बार में पैसों की बारिश करने की इजाजत नहीं होगी. अदालत ने कहा कि मुंबई के डांस बार में सीसीटीवी कैमरों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोगों की निजता यानी प्राइवेसी का उल्लंघन करते हैं.

इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साल 2005 से सरकार की ओर से एक भी डांस बार को लाइसेंस नहीं दिया गया. वर्तमान नियमों के आधार पर डांस बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा  सकता है. इससे पहले पिछले साल 30 अगस्त को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

वहीं, इस मामले की सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि नया कानून संवैधानिक दायरे में आता है और यह गैर कानूनी गतिविधियों और महिलाओं का शोषण भी रोकता है. हालांकि इसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से कहा गया कि मुंबई में ऐसा लग रहा है कि मोरल पुलिसिंग हो रही है. कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार के कड़े नियमों की वजह से मुंबई में एक भी डांस बार का परिचालन नहीं हो पा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा था कि समय के साथ अश्लीलता की परिभाषा भी बदल गई है. पुरानी फिल्मों में चुंबन और प्यार भरे दृश्यों के लिए दो फूलों का मिलना और दो पंछियों का चहचहाना दिखाया जाता था, लेकिन अभी के समाज में लिव-इन को भी कुछ हद तक स्वीकार किया जाता है. देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई डांस बार पर लगाए गए प्रतिबंधों को न्यायसंगत ठहराते हुए कहा था कि ये नियम इन क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए है.

दरअसल, डांस बार मालिकों को किसी भी धार्मिक या शैक्षणिक संस्था से एक किलोमीटर की दूरी पर डांस बार बनाने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद डांस बार मालिकों की ओर से इस तरह की प्रतिबंध पर आपत्ति जताई गई और मामला कोर्ट में पहुंच गया. उन्होंने दावा किया है कि बड़े शहरों में इन नियमों का पालन करना संभव नहीं है.

उन्होंने यह भी दावा किया कि 11.30 बजे से डांस बार को बंद करने का एक और प्रतिबंध भेदभावपूर्ण है, जबकि केंद्र सरकार ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे चलाए जाने की अनुमति दे रखी है. डांस बार मालिकों ने सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उनका लाइसेंस रिन्यूवल नहीं किया जा रहा है. नए लाइसेंस भी नहीं दिए जा रहे.

दुग्गल के मुताबिक, ''ये बात सही है कि वो तस्वीर पहले से फ़ेसबुक के पास थी, उसके एनवायरमेंट में थी, लेकिन वो कहीं और थी. इस चैलेंज में आप पुरानी तस्वीर को निकालकर अपनी नई तस्वीर के साथ तुलना करते हुए रख रहे हैं.''

''ऐसे में आप जब ये कदम उठा रहे हैं, तो एक नया डाटा सेट बना रहे हैं, जो पहले सोशल मीडिया वेबसाइट के पास नहीं था लेकिन अब आपने ये काम कर दिया है. एजेंसियों के लिए कम्पेरेटिव स्टडी का मामला है. और ये भी डर है कि साइबर अपराधी भी इनका गलत उपयोग कर सकते हैं.''

''इसलिए ये ज़रूरी है कि इस तरह के चैलेंज से बचा जाए क्योंकि आप सिर्फ़ अपनी तस्वीर पोस्ट नहीं कर रहे बल्कि पुरानी और संवेदनशील जानकारी कंपनियों को मुहैया करा रहे हैं, जिनका कितना दुरुपयोग हो सकता है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते.''

सोलापुर में गरजे मोदी, आरक्षण पर भ्रम फैलाने वालों को लोकसभा में करारा जवाब मिला

नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कल एक एतिहासिक बिल पास हुआ है. सामान्य वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण पर मुहर लगाकर 'सबके साथ सबके विकास' के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम किया. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सामाजिक न्याय की दिशा में काम किया है. देश की एकता और अखंडता के साथ-साथ सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण देने का काम किया.

मोदी बोले कि आरक्षण पर गुमराह किया जा रहा है. मंगलवार देर रात लोकसभा में एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ है. सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण पर मुहर लगाकर, सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूत करने का काम किया गया है.

फैलाया जा रहा झूठ

विपक्ष पर करारा हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में आरक्षण के नाम कुछ लोगों द्वारा झूठ फैलाया जाता था कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम कर दिया जाएगा लेकिन हमनें कुछ कम किए बिना अतिरिक्त 10 फीसदी आरक्षण देकर सबके साथ न्याय करने का काम किया है.

पीएम ने कहा कि हमनें कल लोकसभा में दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है उसमें से बिना निकालकर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने का काम करके दिखाया है. इससे विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा लगा है.

मोदी ने कहा कि नए भारत में नई व्यवस्थाओं के निर्माण का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, जिस स्तर पर और जिस गति से देश में काम हो रहा है उससे सामान्य जीवन को आसान बनाने में भी तेजी आई है.

यह समय राष्ट्रहित और जनहित में कड़े और बड़े फैसले लेने का

मोदी ने कहा कि आरक्षण बिल जिस प्रकार लोकसभा में पास हुआ है. मैं उम्मीद करता हूं कि उसी प्रकार से राज्यसभा में भी मंजूरी मिलेगी. पीएम ने कहा कि यह समय राष्ट्रहित और जनहित में कड़े और बड़े फैसले लेने का है, राजनीतिक इच्छाशक्ति का है. सबका साथ, सबका विकास हमारी सरकार का संस्कार रहा है और यही हमारा सरोकार रहा है. इसे लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं.

मोदी ने कहा कि सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल के में पास होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए मां भारती के बेटे-बेटियों को, भारत माता की जय बोलने वालों के लिए भारत की नागरिकता का रास्ता साफ हो गया है. इतिहास के तमाम उतार-चढ़ाव के बाद हमारे ये भाई-बहन भारत मां के आंचल में जगह चाहते हैं. अब वो आसानी से नागरिकता पा सकेंगे.

पीएम मोदी ने कहा कि सबसे बड़ा पुल हो, सबसे बड़ी सुरंग हो, सबसे बड़े एक्सप्रेसवे हों, सब इसी सरकार में या तो बन चुके हैं या फिर काम चल रहा है. ये सबसे बड़े हैं सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं हैं. ये इसलिए भी अहम हैं क्योंकि ये वहां बने हैं जहां स्थितियां मुश्किल थीं और जहां काम आसान नहीं था.

पहले कागजों में होते थे फैसले

पीएम ने कहा कि जब दिल्ली में रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलती थी तब 2004 से 2014 बीच शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए 13 लाख घर बनाने का कागजों में फैसला हुआ और इसमें से सिर्फ 8 लाख घर बनें. हमारे 4.5 साल में 70 लाख घरों को स्वीकृति दी जा चुकी है और अब तक 14 लाख घर बनकर तैयार हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि आज गरीब, कामगार परिवारों के 30 हज़ार घरों के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास यहां हुआ है. इसके जो लाभार्थी हैं वो कारखानों में काम करते हैं, रिक्शा, ऑटो चलाते हैं, ठेले पर काम करते हैं. मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द आपके हाथों में आपके अपने घर की चाबी होगी और ये चाबी देने हम ही आएंगे.

पीएम ने कहा कि हेलिकाॉप्टर घोटाले के बिचौलिए को विदेश से लेकर आए. मीडिया कहती है मिशेल मामा लॉबिंग कर रहा था. मोदी ने कहा, दिल्ली के सत्ता के गलियारे से राशन की दुकान तक बिचौलिए हटाए. बिचौलियों को हटाने की मुहिम चौकीदार ने छेड़ रखी है. पीएम ने कहा कि मिशेल मामा ने चौकाने वाला खुलासा किया है, हेलीकॉप्टर की डील में शामिल नहीं था बल्कि पिछली सरकार लड़ाकू विमान की डील में भी शामिल था. जेल में बंद मिशेल मामा से किसका नाता है. कांग्रेस का क्या कनेक्शन है. चौकीदार को जागना चाहिए कि सोना चाहिए. आपका आशिर्वाद है इसीलिए चौकादीर बड़े बड़े दिग्गजों से लड़ रहा. पीएम ने कहा कि मिशेल मामा के चलते कहीं डील रुक तो नहीं गई थी. जांच एजेंसियां तो सबूत तलाश रही हैं और जनता भी जवाब मांगेगी.